निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिए विधिक सहायता योजना

उपभोक्ता संरक्षण कानून की सार्थकता निर्धन/अक्षम उपभोक्ता को इस कानून का लाभ प्रदान करने में निहित है। वैधानिक रूप से वकील की अनिवार्यता नहीं होने के बावजूद उपभोक्ता मामलों में वकील उपभोक्ता मंचों में उपस्थित हो रहे है।

इन परिस्थितियों में ऐसे निर्धन/अक्षम उपभोक्ता जो कि वकील का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिये विधिक सहायता की एक योजना है। यह योजना राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रारम्भ की जा चुकी है।

कोई भी आम आदमी  www.sarkaar.co.in/  पर जाकर सरकार से खुद को सीधा जोड़ सकता है।

अधिकारिक वेबसाइट

http://food.raj.nic.in/

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