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उपनिवेश विभाग


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इन्वेस्ट समिट कोटा 2022

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इनवेस्ट राजस्थान 2022

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इन्वेस्ट राजस्थान-2022

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विधायक कोष से विशेष योग्यजनों को स्कूटी की वास्तविक लागत की स्वीकृति मिलेगी

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राज्य सरकार व्यापार को बढ़ावे के लिए संकल्पबद्ध

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इन्वेस्ट राजस्थान- 2022

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इन्वेस्ट राजस्थान से मिलेगी अर्थव्यवस्था को गति

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राजस्थान रिफाइनरी के लिए 150 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रावधान

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महत्वपूर्ण सूचना

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राज्य सरकार का संवेदनशील निर्णय

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आकाशीय बिजली दुःखान्तिका

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महत्वपूर्ण निर्णय

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महत्वपूर्ण निर्णय

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महत्वपूर्ण निर्णय

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महत्वपूर्ण निर्णय

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महत्वपूर्ण निर्णय

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एसईसी ने की 2600 करोड़ के निवेश की अनुशंषा

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अजमेर को मिली चिकित्सा क्षेत्र में सौगात, 45 करोड़ की लागत से बनेगा सर्जरी ब्लॉक

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एसएमएस में बनेगा 300 करोड़ की लागत से 22 मंजिला आईपीडी टावर

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5 सदस्य विजिलेंस समिति का किया गठन

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शिक्षा राज्य मंत्री ने ली समग्र शिक्षा की बजट व वार्षिक कार्ययोजना की समीक्षा बैठक

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मुख्य सचिव ने की वर्ष 2021-22 के बजट घोषणाओं की समीक्षा

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फाइनेंस, डिजिटल और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी संस्थाओं की स्थापना के लिए 8 करोड़ रुपए अतिरिक्त की स्वीकृत

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सरकार की नीतियों से बना निवेश का बेहतर माहौल

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सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण के कार्य का वर्चुअल शिलान्यास

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आपात परिस्थितियों के बावजूद डेढ़ माह में 226 बजट घोषणाओं को किया गया क्रियान्वित

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किसानों को वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ का दीर्घकालीन कृषि ऋण होगा वितरित

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4 करोड़ रूपये की लागत से बनेगा सीएचसी बहादुरपुर का भवन

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श्रम राज्य मंत्री ने विधायक कोष से चिकित्सालयों के लिए 12 लाख 50 हजार रुपये दिये

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मुख्यमंत्री का मानवीय निर्णय

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स्वायत्त शासन मंत्री ने अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरणों के लिए 2 करोड 9 लाख की स्वीकृति प्रदान की

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गौशालाओं को ऑनलाईन सहायता राशि वितरण हेतु वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण

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मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

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बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पहली बैठक

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जयपुर विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

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मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण निर्णय

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नौगांवां-सीकरी पर दिल्ली-वड़ोदरा एक्सप्रेस-वे पर जा सकेंगे वाहन

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जल परिवहन के लिए 6956.95 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी

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स्टार्टअप्स को 75 करोड़ की इक्विटी फंडिंग की योजना पर काम जारी

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राजकीय अस्पतालों में बढ़ाई जा रही सुविधाएं

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कोविड-19 की रोकथाम के लिए 555 करोड़ की स्वीकृतियां

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725 करोड़ की लागत से होगी केकड़ी ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर जलापूर्ति

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मुख्यमंत्री की निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए मंजूरी