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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक

By Sarkaar 12-Nov-2021
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सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी घोषणाओं को दें सर्वाच्च प्राथमिकता – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पूरी दुनिया में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य सरकार समाज के वंचित, असहाय, निराश्रित सहित अन्य सभी जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ प्रयास कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी बजट एवं अन्य घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करें। 

श्री गहलोत ने  मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित किया । उन्होंने कहा कि हर पात्र व्यक्ति तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इनके नियम और प्रक्रियाओं का और अधिक सरलीकरण किया जाए। साथ ही आवेदन से लेकर लाभ प्रदान करने तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन सम्पादित किया जाए। ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले। 

शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री समित शर्मा जी ने प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत अब तक 13 हजार 701 व्यक्तियों को 91 करोड़ 42 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इससे पहले कोविड के दौरान असहाय एवं निराश्रित 32 लाख परिवारों को 5 किश्तों में 1865 करोड़ रूपये की अनुग्रह सहायता का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में करीब 1 लाख स्वीकृतियां जारी कर लोगों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री जी  ने कहा कि इंदिरा गांधी पेंशन योजनाओं में केन्द्र सरकार की ओर से 1 अक्टूबर, 2012 से सीलिंग निर्धारित की हुई है। इसके कारण लाखों लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा अपने कोष से पेंशन का भुगतान करना पड़ रहा है। साथ ही, केन्द्र की ओर से दी जाने वाली पेंशन राशि भी काफी कम है। केन्द्र सरकार इन योजनाओं में करीब 325 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष वहन कर रही है, जबकि राज्य सरकार प्रतिवर्ष करीब 970 करोड़ रूपए वहन कर रही है। श्री गहलोत जी  ने कहा कि केन्द्र सरकार इन योजनाओं में पात्र सभी लाभार्थियों की पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करे। साथ ही, केन्द्र पेंशन की राशि भी बढ़ाये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार को पहले पत्र लिखकर आग्रह किया गया था। शीघ्र ही इस संबंध में फिर पत्र लिखकर राज्य की मांग से अवगत कराया जाएगा।

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