मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता के साथ घर के नजदीक ही निराकरण हो, इसी सोच के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू किया गया है। अभियान में शिविरों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कोई भी नागरिक योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे।
मुख्यमंत्री जी ने कोटा जिले की इटावा पंचायत समिति के जोरावरपुरा गांव में प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित किया। जोरावरपुरा के जिस शिविर में मुख्यमंत्री मौजूद रहे, वहां 1135 आवासीय पट्टे जारी किए गए। इस अवसर पर श्री गहलोत जी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर पात्र नागरिक को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले। साथ ही प्रदेश के हर क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो।
श्री गहलोत जी ने कहा कि अभियान में 22 विभागों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आमजन की लम्बित समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। अभियान में प्रदेशभर में 6 हजार 952 नामांतरण खोले जा चुके हैं। राजस्व खातों में शुद्धिकरण के 5 लाख 60 हजार 500 से अधिक मामले निपटाये गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कोई भी पात्र व्यक्ति न छूटे, इस लक्ष्य के साथ अधिकारियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 80 लाख नागरिकों को विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।
शिक्षा को विकास की धुरी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान आधुनिक शिक्षा के मामले में देशभर में अग्रणी राज्य होगा। सरकार द्वारा 123 नये कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 33 महिला कॉलेज हैं। इतना ही नहीं किसी भी सरकारी विद्यालय की उच्च माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों का नामांकन 500 होगा तो उसे कॉलेज में क्रमोन्नत कर दिया जायेगा। अंग्रेजी की महत्ता को देखते हुए सरकार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रही है, जिससे युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है। सभी विभागों को कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कोटा जिले में कराये गये विकास कायोर्ं की चर्चा करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों का सवार्ंगीण विकास कर सड़क, विद्युत, सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूरी करना सरकार की प्राथमिकताओं में हैं।
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