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एसएलबीसी की 151वीं बैठक तथा नाबार्ड की राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी किसानों की कर्ज माफी में राष्ट्रीयकृत बैंक करें अपेक्षित सहयोग

By Sarkaar 28-Dec-2021
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राज्य सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी के अपने वादे को पूरा करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों के फसली ऋणों की माफी के लिए एकमुश्त ऋण माफी योजना लाकर गरीब किसानों को राहत देने के संबंध में बैंकों को प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव को क्रियान्वित कर राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों की कर्ज माफी में राज्य सरकार को अपेक्षित सहयोग करें। 

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा हाल ही में लाई गई एकमुश्त ऋण माफी योजना में एनपीए में वर्गीकृत कृषि ऋणों की माफी की गई है। जिसमें 90 प्रतिशत ऋण बैंक ने माफ किया है जबकि शेष 10 प्रतिशत कृषक ने दिया है। इसी योजना की तर्ज पर अन्य बैंक भी योजना लाकर गरीब किसानों को राहत दें। राज्य सरकार इसमें कृषक के हिस्से की 10 प्रतिशत राशि देने के लिए तैयार है। राज्य सरकार एवं बैंकों का मकसद किसानों को राहत देना है। 

सरकार बनते ही सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का ऋण माफी के आदेश जारी कर अब तक 14 हजार करोड़ का सहकारी बैंकों का कर्ज माफ किया गया जिसमें पिछली सरकार का भी 6 हजार करोड़ का कर्ज सम्मिलित है। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 30 नवम्बर, 2018 को एनपीए घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों के कृषक खातों के कर्ज माफ किए जाने शेष हैं। 

‘इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड़ योजना’ के तहत युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 50 हजार रूपए का ऋण बिना ब्याज का उपलब्ध कराया जा रहा है।

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