मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को बड़ा संबल मिला है। राज्य में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करने तथा पशुपालक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार की सोच के साथ शुरू की गई योजना से 8 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। दुग्ध उत्पादन संबल योजना राज्य में क्रांति के रूप में उभरी है। इस योजना से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई और पशुपालकों की आय भी बढ़ी है।
राज्य सरकार ने फरवरी 2019 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा था, जिसे बजट घोषणा 2022-23 में बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। बढ़ाया गया अनुदान 1 अप्रैल, 2022 से मिलना शुरू हो गया है। योजना के तहत फरवरी 2019 से मार्च 2022 तक सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को 600 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 116 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में दुग्ध उत्पादकों को 550 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर देने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5 हजार डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की थी, जिसमें से एक हजार डेयरी बूथ महिलाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाएंगे। घोषणा के तहत राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन (आरसीडीएफ) द्वारा 31 अगस्त, 2022 तक 434 डेयरी बूथ आवंटित कर दिये गए हैं। इसमें से 282 डेयरी बूथ महिलाओं औऱ महिला स्वयं सहायता समूह को आवंटित किये गये हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी 5 हजार से अधिक डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की गयी थी, जिसके विरूद्ध आरसीडीएफ द्वारा 31 मार्च 2022 तक 5 हजार 269 डेयरी बूथ खोले गए।
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