ICON

प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को मिलेगी शोषण से मुक्ति

By Sarkaar 03-Oct-2023
Slide Images

प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को मिलेगी शोषण से मुक्ति

हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ निर्णय कर रही है। इसी क्रम में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पारेशन (RLSDC) का गठन किया जाएगा। 

रेक्सको की तर्ज पर गठित होने वाली आरएलएसडीसी कम्पनी से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से राजकीय विभागों एवं अर्द्ध शासकीय संस्थानों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को बड़ी राहत मिलेगी। नई कम्पनी के माध्यम से कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण एवं चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तथा उन्हें बिना अनावश्यक कटौती उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा। प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होने से कार्यों में अधिक गति आएगी। 

मंत्रिमंडल के निर्णय से एक जनवरी, 2021 से पूर्व के कार्यरत कर्मियों को आरएलएसडीसी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाएगा। 

आरएलएसडीसी कम्पनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत पंजीकृत शत-प्रतिशत राज्य सरकार के स्वामित्व की कम्पनी होगी। 

राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण सूचना पाने के लिए सरकार से जुड़े
https://sarkaar.co.in


चुनिंदा

About Sarkaar

Sarkaar

https://www.sarkaar.co.in
“सरकार” का मुख्य उद्देश्य डिजिटल संचार को बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ राजस्थान सरकार के तमाम कामकाज को आम जन के बीच लेकर जाना है। इसके लिए राज्य स्तर पर एक डिजिटल मंच बनाया जा रहा है। जिसमें प्रदेश के विविध क्षेत्रों के लोग जुड़ सकेंगे, यह मंच राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास के कार्यों, सूचनाओं, घोषणाओं और जनहित में आदेशों को राज्य के आमजन तक प्रसारित करेगा।
Comments

Mohan Bairwa ~ 2023-10-03 15:46:07
Sir vocational traner ko vibhag me samil kro
MeghaRam Choudhary ~ 2023-10-07 02:00:04
ग्राम सेवा सहकारी समितियों से किसानो को सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता 3लेकिन 1992 में सरकार द्वारा कैडर भंग करने के बाद से आज तक कैडर गठन नहीं किया गया है करोड़ों रुपए का व्यवसाय करने वालीं सहकारी समितियों में कार्मिक नीति निर्धारण को लेकर उदासीन रवैया जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे इनकी मांगो से सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा 2019 में सरकार द्वारा लिखित समझौता करने के बावजूद पालना नहीं फिर कैसे होगा किसानों का भला
Leave a Comment