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एमनेस्टी योजना

By Sarkaar 05-May-2021
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माइंस एवं पेट्रोलियम मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने बताया है कि खनिज विभाग की एमनेस्टी योजना में 30 मार्च, 21 तक 2052 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए रेकार्ड 44 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूल की गर्ई है। उन्होने बताया कि विभागीय बकाया व ब्याजमाफी की समय-समय पर लागू योजनाओं में यह अब तक की सर्वाधिक वसूली है। एमनेस्टी योजना में राज्य सरकार ने खनन पटृटाधारकों, ठेकाधारकों, सीमित अवधि के परमिटधारकों, रायल्टी बकायाधारकों, निर्माण ठेकेदारों व योजना के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार राहत प्राप्त कर्ताओं से 44 करोड़ की वसूली के साथ ही करीब 100 करोड़ रु. की बड़ी राहत दी है।

माइंस व पेट्रोलियम मंत्री श्री भाया ने बताया कि एमनेस्टी योजना 24 सितंबर से 31 मार्च, 21 तक लागू की गई। योजना के योजनावद्ध क्रियान्वयन से वसूली व योजना प्रावधानों के अनुसार माफी से कुल 144 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक के बकाया प्रकरणों का निस्तारण हो सका है। उन्होंने बताया कि नियमित मोनेटरिंग और मोटिवेशन का ही परिणाम है कि पहली बार इतने अधिक प्रकरणों का निस्तारण व राशि जमा हुई है। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों की सराहना की।

निदेशक माइंस श्री केबी पण्ड्या ने बताया कि योजना में ब्याज माफी के साथ ही बकाया अवधि के अनुसार अलग-अलग स्लेब में मूल राशि में भी अधिकतम 90 प्रतिशत से कम से कम 30 प्रतिशत तक, पूर्व में ही मूल राशि जमा कराने वाले बकायादारों की समस्त ब्याज राशि माफ करने, 31 मार्च, 2019 तक डेडरेंट (स्थिरभाटक), सरचार्ज, आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों, सीमित अवधि के परमिट, निर्माण विभाग के ठेकेदारों आदि मेंं बकाया व विभाग के अन्य बकाया राशि के प्रकरणों, 31 मार्च 80 तक के बकाया की मामलों में 10 प्रतिशत राशि जमा कराने, एक अप्रेल 80 से मार्च 90 तक की बकाया के मामलों में 20 प्रतिशत, एक अप्रेल 90 से 31 मार्च 2000 तक की बकाया में 30 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर शेष मूल राशि माफ करने का प्रावधान था। इसी तरह के अन्य प्रावधान किए गए थे।

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